Sunday, September 18, 2011

Liberalization, Voluntary Action and Environment: A Paradox

Sanat Kumar Singh and Dr. Avadhesh Kumar Misra*

[This paper was written in 1997 for presentation in a seminar and was published subsequently in ‘Advances in Environmental Bio-pollution’. Hindi translation of the paper has also been published in a few Journals. Though this was written during our learning process, it appears to have become more relevant nowadays particularly in the face of heightened civil society activism.]

The issues of liberalization of Indian economy and environmental conservation have gained a lot of momentum during the recent years The thrust of liberalization has been to minimize the role of state in economy which leaves a gap between the economic growth under this model and long cherished goal of development with equity and social justice. The social sector of development obviously needs some alternative institutional devices in this situation. A shift in the paradigm of development under the names of participatory, sustainable and /or environment friendly development has vigorously favoured the voluntary action.

The present study is an attempt to discover the interrelation of the above issues and underlying interests pursued by them.

The discussion has been started in the first section with the notion of development, western biases in the notion and its inherent lack of sustainability. The second section provides the context of international relations where the interests of already developed nations prevail. It has been argued that interests of developed nations oppose the sustainable development which is environment friendly. The third section discusses the lack of attention paid to environment in liberalization process and pressures likely to emerge from the process which will push the whole process of competitive growth in the direction diametrically opposed to environment protection. Section fourth and fifth explore the nature of support available to voluntary agencies and their role, which are supposed to fill the gap left by liberalization process in the related fields. Finally conclusions have been given.


The resurgence of notion of development during the later half of the twentieth century is a result of several factors, the main being decolonization of a number of countries and emergence of newly independent nations. In a little time these countries began to emerge as developing countries rather than being stuck to their colonial legacy of underdevelopment. An important aspect of this process was presence of the two world powers U.S.A. and Western Europe on the one hand and socialist block on the other. Thus the ideology of the elite and governments of newly independent countries was largely shaped by the achievements of the developed countries to catch up with them. A section of academicians was also coming forward propagating the large scale industrialization along with the western values to be the only way of developing these nations. This western bias in the academic disciplines regarding the notion of developments seems to be enforced due to development of systematic social sciences in the developed countries themselves, which got particular impetus from industrial revolution, French revolution etc. In recent sociological writings the term “development” has been used either to differentiate between prosperous industrial societies which are called developed on one hand and rural agricultural and poor – the so called underdeveloped on the other hand, of to describe the process of industrialization and modernization. Bottomore says, “Studies of development in this sense have concentrated particularly upon economic growth’ (Bottomore,1965). He further adds that ‘in some forms this idea has given rise to a technological determinism which ignores many important aspects of social structure.’ (Bottomore, 1965)

The ideology of economic growth drew strength from the belief that what mattered most for the welfare of the people in economically backward countries was increase in production as reflected in GNP and per capita income. The impact of this ideology marked the strategy for development of independent India as well. The emphasis of second five year plan was on the establishment of heavy industry, the so called temples of modern India. The installation of community development projects, establishing development blocks with U.S.Aid and the programmes reliance on the bureaucratic machinery at lower level for implementation are indicative of this bias very clearly. This has not been taken into an account that the condition of Britain or U.S.A. and that of India at a comparable stage of development say at the beginning of the industrialization were quite different. Industrial revolution on Europe was largely a product of capital accumulated through exploitation of erstwhile colonies. Whereas independent India and other such third world countries have to take course of their development in the face of competition and conditions posed by already developed countries and in the absence of any parallel source of capital formation.

The western bias of development model of independent India becomes clearer if it is seen vis-à-vis the seeds of possible model of development present in the Gandhian thoughts. Gandhi recognized that a bias towards urban industrial development could result only in a one sided exploitation of the resources of the countryside. In his own words “the blood of villages is the cement with which the edifice of the cities is built (Harijan, 1946). Gandhi was well aware of the fact that the course of Indian development could not be comparable to that of western countries. It was for two reasons as neither it was possible nor desirable. He skeptically questioned, ‘what can be the fate of Indian trying to ape the west’ (Young India, 1926). Gandhian model would have been more village oriented, labour oriented, environment based and at the same time environment friendly. Ram Chandra Guha elaborates a number of elements in Gandhi an thoughts ‘that would fit nicely into the utopia of environmentalist, a clean and hygienic environment, the collective management and use of those gifts of nature so necessary for human life, water and pasture’ (Guha, 1994). In fact Gandhi was opponent of the process of mechanization to the extent it enslaved the human kind itself. However, this is not to blame the shortsightedness of the planers of free India, who were, as the majority of Indian elite at that time, appreciative of the growth model of development. This if just to indicate that how the issue of environment in the development planning got ignored due primarily to the model adopted by them. Nor the considerations were made on the suitability of that model’s success in indigenous conditions which were characterized by colonial legacy.

Similar are the experiences in this regard of many other third world countries which had once enthusiastically adopted the already developed countries’ model of development. To quote eminent Mexican sociologist and coordinator for the Latin American universities network on environment, United Nations Environment Programme, Enrique Leff:

“the underside to economic growth, boosted by progressive development of productive forces has been the inspection of man’s resource base, the pollution of the environment, social marginalization and the increase in extreme poverty deteriorating the majorities’ quality of life. This process is generating worldwide climatic changes and ecological imbalances along with the breakdown of the ancestral solidarity of the people, the forsaking of communities, cultural values and supplanting of environmentally suitable traditional practices in the use of resources. This environmental crisis resulting from the global and local impacts generated by national development policies as well as well as from technological patterns and economic rationality of the world order, threatens the possibility for sustainable, equitable and lasting development of human societies”(Leff, 1992).


It would be pertinent to look at the relationship between developed and developing countries before the process of liberalization began with the environmental frame of reference. The question of environment, as were the questions relating to the democracy, human rights, humanitarianism, liberty etc, was dealt by developed block in such a way and with such a rigor accompanied by a lot of propaganda that a general picture before the eyes of a layman would happen to be quite different from the reality. To mention but a few such instances in the arena of international relations should not be irrelevant here. North block (NATO group) used to see the violation of human rights and loss of democratic values, not only in Burma, Libya of Iran (pre gulf war era) but more in North Korea, Cuba and of course if Punjab and Kashmir in India. At the same time ignorance to the similar questions in the Saudi Arabia, South Korea, of U.S. action in tiny countries like Granada, Panama, Haiti is considerable. It is clear that spectacles coloured with vested interests of developed world are main determinants of their international relations and ideology.

It has been stated repeatedly that whereas rich countries by and large control their own destinies which is never true for developing of underdeveloped countries whose fate is vulnerable to a number of external factors and international institutions.[1] Thus it has been seen that many developed countries continued to use the third world countries as their waste disposal sites if and when the latter no longer remain their colonies. Many drugs, medicines, pesticides etc. virtually banned in the respective countries of the producer MNCs’ in the light of being hazardous not only for environment but also to the life of mankind, were continued to be supplied to the poor nations. John Medelay, the editor of ‘International Agricultural development’ in an article entitled ‘Britain and the Third World’ observes,

“Britain has continued to use the third world countries as a dump for pesticides with British firms setting formulations that contain active ingredients, such as dysulfotone and terbulos, which are either banned or severally restricted on health or environmental grounds in Britain and other countries”( Madeley, 1990).

With such a geo-political background, end of the cold war and thus power balance between two world powers, following the sudden fall of USSR, the ideas and ideology of arrogant developed world over-flooded the world. A number of jargons intangible to the majority at the first encounter were propagated; however, these are not as new as they are believed or established to be. Terms like ‘globalization’, ‘liberalization’, ‘market friendly’, ‘free market’ etc. have been propagated at such a large and global scale as if some revolution in true sense is going to happen. Structure adjustment programmes have been launched in a number of countries. Bright pictures are portrayed of the success of so called ‘Asian Tigers’ of ‘Panthers’ who have already followed structurally adjusted programmes. All this is being done by the so called international organizations namely World Bank, I.M.F., former GATT and its recent reincarnation WTO.

These international organizations are international or democratic only if they pursue the interests of developed countries of at least do not go against them. Usually they work as sub-committees of ‘White House’ or ‘House of Lords’. ‘The report of South Commission states that the fate of south if increasingly dictated by the perceptions and policies of government in the north and by the multinational institutions with a few of these governments control’. The relations of developed and underdeveloped countries in these organizations became clearer at the time of more conflicts of interests. This is evident at the question of India’s permanent membership to Security Council and that of Japan’s and drastically different attitude shown by USA and other such countries. A similar pursuance of U.S. interests in U.N.O is clear from its stand on second term re-election of Mr. Boutros Ghali to the post of U.N. General Secretary. It is notable that Mr. Ghali was the most active General Secretary ever since and it has been a tradition for every General secretary but him to complete two consecutive terms in the office. United States has, after all democratic demagogy vetoed his re-election.

Thus it is not surprising that the real culprits of environmental degradation are developed nations and the policies of development propagated by them. Moreover, ‘the development of developed countries is the main reason for the underdevelopment of underdeveloped countries’(Banerjee, 1995). These are the developed countries who consume the largest share of world’s natural resources causing the environmental disaster for the whole world; first victims would be the underdeveloped countries. An economist of Wupertal Istitute of Germany Friedric Shmidst Bleak says that ‘on an average, inhabitants of industrial countries use nineteen times as much aluminum, eighteen times as much chemicals, fourteen times as much paper and thirteen times as much iron and steel as do their counterparts from third world’(Banerjee, 1995). This is when almost five times more people live in underdeveloped of developing countries than those living in developed worlds. The similar voice has been echoed by the Rio summit. Agenda 21 of the summit states that ‘the major cause of the continued deterioration of the global environment is the unsustainable pattern of consumption and production particularly in the industrialized countries which is matter of grave concern aggravating poverty and imbalances’.


The above discussion is just to provide the context of international relationship which are inevitable to have a proper understanding of the liberalization process as well as developed world’s concerns over any issue like that of environment. However, with increasing awareness of the issue of the environment particularly after Earth Summit, it is likely to expect that developed nations would pay a greater attention over this problem. The concomitant process of liberalization of world economy and increasingly felt necessity of environment-friendly development demand an enquiry of liberalization process with this frame. The questions whether are the ‘market friendly’ and ‘environment friendly’, two sides of the same coin or they are diametrically opposite?

A review of economic policy changes since 1991 when liberalization era began as structure adjustment programmes suggests that no explicit change has occurred in environmental policies of regulations. If one considers that there has been no change and every thing is going in liberalization era as it was before, then too it cannot be suggested that economic model is environment friendly. But any way this is not the case as the impact of environment is not invariant across the policy regime. An explicit threat to the environment comes from the prolongation of international relations discussed in the above section as well as the continuation of environmental policies of the pre-liberalization era. The toxic wastes of north for dumping in the third world countries being exported from developed countries has already been exemplified. ‘This may also happen in India owing to almost absence of safe-guards’( Lawrence, 1992). Dr. Mohammad El–Ashry, Chairman of the Global Environment Facility (GEF) has expressed his deep concerns about the global environment degradation in a recent interview. In his own words, ‘India in particular should guard against the exploitation by MBCs.’ ‘The primary cause for environmental degradation is faulty technology transfer from developed countries’.

However, the implicit impact that implementation of new policy on environment, is more hazardous. The trade and exchange liberalization is the key driving force behind the new economic policies. Lelle argues, ‘as renewable are under priced in status quo renewable – intensive production–forest products, some foods and cash crops and many polluting industries– will gain from the hidden subsidies and likely show up of exports’ (Lelle, 1995). The classic example of leather and shoe industry may be cited over here. This industry fits very well in the now famous ‘dirty industry’, memo of Lawerence Summer, the Chief Economist of World Bank, ‘as restriction in environmental standards with regard to industry producing very toxic pollutants and effluents get more strict in north, these industries then move south (developing nations). The leather industry whose effluent contains heavy metal such chromium is now witnessing a bloom in India’(Lawrence, 1992). The International Water Tribune in Amsterdam in its recent hearings in February,1992 pronounced the case of the pollution caused by leather tannery effluents in Tamilnadu, as being one among the ten most serious causes of threat to water resources in the world’.

The increased competition on domestic industries due to opening up domestic market for international capital and MNCs has necessitated restructuring of a number of Indian industries which are bound to have little patience for environmental niceties? In view of Taylor, ‘there are serious conflicts between liberalized trade and environmental standards. India with many other poor countries may find dirty industries being added to its list of sectors (such as sweat shop manufactories) with comparative advantage’ (Taylor, 1992). Similar arguments have been advanced by J. Mohan Rao when he says that due to increased pressure for efficiency over many moribund industries, ‘problem of non compliance with standard will grow and the pollution control boards may find their limited enforcement capabilities sorely tested’.

J. Mohan Rao further argues that deregulation, privatization, knocking out subsidies etc. which are main thrust of liberalization and SAP ‘do not bode well for environment. For this he gives three reasons, first it is most unlikely that pollution control and environmental restoration expenditures will rise above the present measly levels, given a strategy wedded to tickle and maximizing the profit incentives. Secondly with the much needed dismantling of licensing, the responsibility for pollution control has been shifted largely to the wholly inadequate mechanism of state and city governments as part of their physical planning mandate and thirdly the unscrambling of subsidies is unlikely to release funds in ways that will hunt the rich and powerful rather than poor. Environmental deterioration from below may then get exacerbated’. The want of foreign currency has forced towards deliberate neglect of environmental implication of many industries. Tourism Industry in Goa is an example. Lawrence Surendra reports that, ‘the development of tourism in areas such as Goa and the relaxation of environmental standards for hotels and resorts in order to garner ‘tourist dollars’ according to Ministry of Agriculture sources are affecting the fish and prawns catch due to the presence of high levels of coliform and other pollutants’(Lawrence, 1992). A number of such examples may be quoted but the purpose here is to indicate how the ‘market friendly’ and ‘environment friendly’ stand together. If not diametrically opposite, even then the market friendly liberalization is more or less paradoxical to the issues of environmental protection.


The notions of decentralization, people’s participation, voluntarism etc. should be seen in the context of anti–underdeveloped countries and anti–environment face of the development of developed countries as well as the ideology of development sponsored by the latter. The liberalization of economies and globalization is to be viewed as a more cruel and cunning extension of the same, particularly getting benefited from the changed power balance of the world after the downfall of Soviet Union. It is not meant here that the notions discussed above mainly ‘people’s participation’ and ‘voluntarism’ have no meaning at all or they always convey some negative ideology from developing nations’ and environmental perspective. These notions may fructify in a formation comprising of truly democratic egalitarian relationship not only among various sections of a nation but also among nations. But they lose all their positive connotations when put in present national and international praxis as they are reduced to mere jargons to hide the real oppression and to contain any popular people’s resurgence against oppression.

An important implication of liberalization is the substitution of state’s role increasingly by the market. The state has been rigorously criticized for its malfunctioning particularly in the economic and developmental sectors by the advocates of structural adjustment programmes as if the state had all the bad and market all the good. The impact of liberalization has been observed as ‘governments abrogating their responsibilities for sustaining and creating conditions for achievement of basic entitlements. This is manifested in reduced expenditure on social sector spending (health, education, drinking water and irrigation, employment generation, poverty alleviation, electric supply, roads and transportation)’ (Kothari, 1992). Obviously the issue of environment is also to be left except a few regulations of the state. The people’s participation through voluntary action is repeatedly advocated to be more efficient alternative to the states’ role.

A difference must be made between the state as a democratically accountable institution and various levels of governance namely Panchayati Raj bodies on one hand and the voluntary agencies or non government organizations on the other. As the notion of people’s participation is often associated with Panchayati Raj bodies in the same way it is associated to non government organizations. In other words Panchayati Raj bodies and NGOs are considered being two means or modes of people’s participation of the same category. After all the shortcomings of the democratic institutions they are much more accountable to people than any bureaucratic structure financed and administered from top. There is nothing wrong when Miloon Kothari considers both the processes– ‘the closing of space for voices of dissent, a crackdown of trade union activities and a growing disregard for democratic institution’, ‘as well as the increased co-option of the voluntary sector’ under the same head, ‘the stifling of democratic institutions’(Kothari, 1992). Here it remains to understand whether it is real concern of developed nations for environment as a result of which they and a number of funding agencies in those countries are increasingly advocating and financing the voluntary agencies and NGOs in India and other developing countries.

An analogy may be sought of such a real concern of developed nations in their concern on the “social clause” issue enforced by W.T.O. The WTO’s sudden humanitarianism in singling out India’s highly competitive carpet industry is noteworthy. The logic of WTO is that such a move is necessary to ban child labour. A similar enforcement is being attempted to increase the minimum wages of Labour. Who can suspect the intention of World Trade Organization? However, it is interesting to note the arguments and worries of president of World Economic Forum, Charles Schwab who says that ‘there is new type of low wage – high productivity countries and growing presence of such countries in world market is making it impossible for developed rich countries to maintain the standard of living.’ Curiously D.R. Pendse observes that ‘the World Trade Organization (WTO) just formed to promote freer world trade, will come in handy’ with its ‘omnibus social clause which in effect means that all export must comply with certain social criteria’ (Pendse, 1995). Is the case not similar in promotion of liberalization and voluntary action as perhaps both the processes of are “made for each other”?

An amount of over 2000 crores comes in every year from foreign donor agencies for rural development purposes, the environment being a major thrust area or component of this and over 10000 registered voluntary agencies receive this money. It is notable that neither there is any proper inbuilt mechanism for self-discipline by voluntary agencies receiving and spending such a large amount nor is there any state enforced public accountability in this regard. This is obvious that some groups are building colossal empires through corruption and the voluntary spirit has remained a matter of papers and formal discussion. A number of voluntary groups ware opposed to enactment of Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) as it was thought to enforce some restrictions in receiving the foreign money, however later these restrictions came to prove inefficient. Bunker Roy on the basis of his long experiences as the organizer of Social Work and Research Centre, Tilonia, Rajasthan and twenty five years long interaction with foreign funding agencies has demanded an amendment in FCRA imposing some strict restrictions in the transactions. He writes, “It’s been over 10 years since the FCRA was put into effect and we like to think we have learnt from this experience. It was unfortunate that when the FCRA became law an open debate on the need for the code of conduct was agitating the voluntary sector and unscrupulous groups who were against any code comprising their life style deliberately confused the issue thus successfully delaying the code from being adopted unanimously? Those opposed to any code enforcing discipline and accountability in desperation framed Voluntary Action Network of India (VANI) and individuals who opposed the code of conduct at that time were backed by massive foreign money. Today they still receive crores of rupees and life style of those living in the urban cities could match with any senior company executive in a multinational firm. If poverty was big business in 1980s, volunteerism is big business in 1990s with every non gazetted officer (ngo) starting an NGO. What a sad and tragic state of affairs that government should believe such an immoral and hypocritical people to speak for grass-root groups” (Roy, 1996).

A question that is likely to arise why these funding agencies belonging to developed countries are so anxious for development – sustainable and environment friendly? We don’t want to explore the question of real concern any more, as it has been exposed enough in above paragraphs. However, it seems that this liberal funding serves three aims of these nations. First to provide a rationale to the process of liberalization, which in effect completely ignores the issue of environment friendly and sustainable development, addressing particularly to the needs of poor and working classes? In the absence of such rationale it would be if not impossible, very difficult to adopt policy of liberalization in third world countries including India. Secondly the promotion of voluntary action by developed countries is aimed to create a safety net so as to contain any probable popular mass resentment against the established power structure which is conducive to their interests. This need is multiplied in liberalization era as the hardships of the grass-roots are likely to increase due to liberalization process. Also the continued existence of poverty and mass unemployment augment the possibility of any progressive movement. Thirdly, if any thing in real terms is to be achieved through this easy money and some noticeable betterment in living conditions of the people is about to occur, they (people with somewhat improved living conditions) are going to add up in the market for their produce (developed countries) in liberalization era”.

Thus voluntary action in this sense is going to become a multipurpose weapon in the hands of developed countries to be used “for their interest” which in other words is ‘against the interests of developing countries’. Prakash Karat in his article on “Action Groups/ Voluntary Action Organizations : A Factor in Imperialist Strategy” observes that ‘there is a sophisticated and comprehensive strategy worked out in imperialist quarters to harness the forces of voluntary agencies / action groups to their strategic design to penetrate the Indian society and influence its course of development. It is the imperialist ruling circle which has provided through their academic outfits the political and ideological basis for outlook of a substantial of these proliferating groups in India’(Karat, 1984). Karat further adds, “By providing liberal funds to these groups, imperialists have created avenues to penetrate directly vital sections of Indian society and simultaneously used this movement as a vehicle to counter and disrupt the potential of left movement.”


As already has been mentioned, the above section does not mean that any kind of voluntarism, people’s participation etc. will essentially have the same intentions and purposes. The above discussion is to clarify the role and purpose of foreign funds appropriated by the voluntary groups in India and other third world countries. There may undoubtedly be some voluntary organizations, voluntary in true sense with a real participation of people. But most of the voluntary organizations receiving funds from foreign sources or from above are fulfilling only first two purpose of developed countries mentioned in above section. The money thus appropriated by these groups is used only to provide a rationale to the policy of liberalization and to create a safety net to contain any mass movement. Moreover, majority of voluntary organizations not only receive foreign funds but are totally dependent on these funds. They have no other source of income. They have not even thought of raising and generating funds of their own from within the countries and as a result have become professional beggars running around raising money by any means for what ever cause just to keep their defunct organization alive”(Roy, 1996).

Similar are the experiences of P.K. Bajpayee , Honorary President of ‘Utthan’ a voluntary organisation who had ‘not come across any NGOs withdrawing from the community they have worked for years together. Though when they propose their projects to funding agencies, they usually carry a plan of withdrawal over a period of time by empowering and enabling the community to manage its own affairs without outside help’. Bajpayee calls it ‘professional cleverness’ (Bajpayee, 1995). In fact the very formation of voluntary organization makes it, compulsory for them to function as micro level Weberian bureaucracies. Formal organization, formal head, professional social workers/activist or so called volunteers, written rules and conducts, need of a lot of book keeping etc. make these organizations a matter very far from local initiative, popular participation or from representation of local needs and aspirations. This is the inherent problem of their formulation; vested interests, aristocratic leadership, consideration of a number of much condemned factors such as caste, religion or region etc. as the manifestation of specific historicity simply add to the already faulty structure. The colonial legacy of the context in which they function and lack of any accountability towards the people facilitates them to lay the “Iron law of oligarchy” converting themselves into self aggrandizing and self fulfilling parasitic bodies. ‘Voluntary organizations are generally political and administrative formations concerned mainly with retaining powers with themselves and therefore their intervention in this regard have only had a pseudo impact giving power and pelf to a few’(Bajpayee, 1995).

It is beyond doubt that despite receiving a lot of funds from above the voluntary organizations have done nothing significant for the poor, for the protection of environment with sustained development or for any other objectives, they profess. Ironically this is caused by very funding from above. This funding is the main force that not only bureaucratizes these organizations, but also breeds an arrogant despotism among them. ‘The voluntary groups have been splintered, they have lost their idealism and identity, and they have compromised their values, their simplicity and their integrity, all because too much foreign money is available too easily’(Roy, 1996).

Much recited and long cherished goal (though it should be the mean) of people’s participation through voluntary action has met with same fate. People’s participation is concerned with achieving power, the power to influence the decisions that influence once life situations. This depends upon the sharing of power with people that voluntary organizations appropriate and generate. However, ‘although academics, voluntary organizations, governments and funding agencies and U.N. agencies have promoted and supported the participatory concept of development and much has been written and spoken about participation, authentic participation by the poor has hardly taken place in real life situations’(Vettivel, 1995). This should not be thought that this happened due to some faulty methods or mistaken procedures. This happened because no body – no group has tried to involve and empower the people. It was caused deliberately by these formations and ideology underlying them. Bajpayee holds that it is because of lack of honesty on the part of NGOs whom he calls ‘traders of development’(Bajpayee, 1995).

The failure of voluntary actions particularly in India is a well known fact. It is general scenario in independent India with a few exceptions. But the advocates of voluntarism who are obviously the advocates of liberalization at the same time are quite offensive to ignore the reality due to which the most of voluntary action has gained nothing and is bound for the same in future. Thus it is clear that the nexus of the forces of liberalization, mainly the developed countries and international organizations and those favouring voluntary action viz. funding agencies from developed countries, their recipients in the third world and allied academics, despite a lot of hue and cry over the environment friendly, sustainable development are in essence paradoxical to latter.


It may be safely concluded that the notions of development and progress have a developed nation’s bias. This bias inhibits the indigenous and localized paradigm of development that may be sustainable and environment friendly. Liberalization promotes or rather reinforces the above bias although in disguise and through a chain of newly created jargons. Liberalization and structural adjustment programmes in India are advocated by IMF and World Bank under the pressure of unipolar world. Thus liberalization and issue of environment stands diametrically opposed to each other. The international capital and ruling class in India have joined hands to hide this irresolvable contradiction in the given world situation. The voluntary action is just a safety net to contain this situation. The analogy may be seen in the contradiction of policies pursued by World Bank and IMF for liberalization on one hand and endeavours to enforce ‘social clause’ on the other.

The trend in recent years has been to get rid of social sector expenditure by national government and emergence of NGOs as pivot of this sector. A large part of voluntary action is promoted by international funding agencies. The issue of environment has become the responsibility of more or less micro level and scattered voluntary organizations. The myth of people’s participation in this type of voluntary action ‘forced upon from without’ and acted by externally employed and professional voluntary activists and social workers’ is evident from the experiences of number of programmes. However, this is not to deny that some times some spontaneous and unaided voluntary activism may also emerge but occurrence of this phenomenon is negligible in case of ‘funded from above’ ‘voluntarism’.


Bajpayee P. K., 1995 ‘People’s Participation in Development’ paper presented in a national seminar on Social Development and role of NGOs’ organized by Udaipur School of Social Work on May 16 -17 .

Banerjee Shubhankar, 1995 ‘Protecting Environment from Disastar’ Kurukshetra Dec.. 45.

Bottomore T.B.;1965 Sociology – A guide to Problem and Literature, Bombay. 286.

Guha Ram Chandra, 1994 “Gandhi, The environmentalist, 97, seminar January.

Harijan 23rd June 1946.

Karat Prakash,1984 “Action Groups / Voluntary Organizations: A Factor in Imperialist Strategy” the Marxist vol. 2.

Kothari Miloon, 1992 ‘Living conditions’ Seminar July x, 25.

Lawrence Surendra,1992 ‘Environmental Implications’ Seminar 395, 47.

Leff Enrique,1992 ‘Environment and Democracy’ in “Democratic Culture and Governance, Latin America on the Threshold of Third Millenium” bu Luis Albaba – Bertrand, Coordinator UNESCO, HISPAMERICA.

Lelle S.M.,1991 ‘Sustainable Development; A Critical Review’, World Development vol. 19, 607-21,

Madeley John,1986 ‘Britain and the Third World’ in ‘ Green Britain on Industrial Wasteland’, edited by E. Goldsmith and N. Hildyard, polity press

Pendse D. R.,1995, ‘Jungle Law Seeks to Pen Asian Tigers’Times of India, March 13.

Roy Bunkar, 1996 “Foreign Funds and Threat to Voluntary Sector” E. P. W., 3161.

Rao J. Mohan, 1995; ‘Economic Reforms and Ecological Refurbishment: A Strategy for India’, Economic & political Weekly, 749.

Taylor L.,1992, ‘The World Bank and The Environment’, ‘The World Development Report, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge,

Vettivel, 1992; ‘People’s Participation in Social Development: Role of NGOs.

Young India – 7th October 1926.


1. For more detailed discussion over this topic a lot of literature is available e.g. ‘Food Security, Environment and Equity Issue’ by Kamla Chaudhary, Mainstream Annual Issue, 1990.

2. See ‘Gandhi and Agenda 21’ by Kamla Chaudhary Mainstream annual issue 1994 . 76.

*Dr Avadhesh kumar Mishra is a Reader in Department of Hindi, Christ Church College, Kanpur.


Sunday, September 11, 2011

चुनाव सुधार: प्लेटो का आदर्श रिपब्लिक बनाना चाहती है टीम अन्ना

भ्रष्टाचार समाप्त करने के बाद टीम अन्ना का जोर चुनाव सुधार पर है. हालांकि संसद के अन्दर सांसदों के कार्य को लोकपाल के दायरे में लाने पर वह अब भी कायम है. इसके अलावा निश्चित समय के अन्दर सरकारी काम पूरे करने के लिए कुछ पुरानी तजबीजों की जगह नागरिक चार्टर ने ले ली है. अभी यह कहना मुश्किल है कि जन लोकपाल के अपने ड्राफ्ट पर लगातार उठ रहीं उँगलियों के मद्देनज़र टीम अब चुनाव सुधार के मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहती है ताकि उसकी सुधारवादी विश्वसनीयता कायम रह सके. या चुनाव सुधार की जुमलेबाजी का इस्तेमाल कर वह अनशन समाप्त करने को लेकर सरकार से किये गए समझौते से वापस जाकर फिर से जन लोकपाल पर दबाव बनाना चाहती है. बहरहाल चुनाव सुधार पर उसके सुझाव भी एक ख़ास मनोवृत्ति की ओर ही इशारा कर रहें है. मीडिया के जरिये टीम के जो दो सुझाव सामने आये हैं उनमे पहला है प्रत्याशियों को नामंजूर करने का अधिकार. इसके तहत अगर मतदाता चुनाव में खड़े किसी प्रत्याशी को पसंद नहीं करता है तो वह सबको नामंजूर कर सकता है. दूसरा सुझाव है चुने गए जनप्रतिनिधि को वापस लेने का अधिकार. दूसरी व्यवस्था में यदि किसी क्षेत्र की जनता अपने सांसद या विधायक से खुश नहीं है तो वह उसे वापस बुला सकती है. दोनों ही स्थितियों में उसे दुबारा चुनाव के माध्यम से दूसरा प्रतिनिधि चुनना पड़ेगा.

ऐसे वक़्त में जब राजनैतिक नेतृत्व की विश्वसनीयता जमीन पर है, एक के बाद एक घोटालों के प्रकाश में आने से लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और आर्थिक विषमता में लगातार बढ़ोत्तरी के चलते 80 प्रतिशत अवाम के लिए जीवन कष्टप्रद होता जा रहा है, अन्ना की टीम के इन नए सुझावों में भी जनता के उस हिस्से को आकर्षित कर लेने की क्षमता है जो जन लोकपाल को सभी रोगों का राम बाण इलाज़ मान कर आजादी की दूसरी लड़ाई में अपनी कारों-बाइकों पर सवार होकर कूद पड़ा था. जाहिर है कि टीम अन्ना देश के उसी तबके से मुखातिब है जो जोर-शोर से हंगामा खड़ा कर उसके समर्थन में शहरों में सड़कों पर उतर सकता है. यह वह तबका है जिसमे से बड़े हिस्से ने नव-उदारवादी नीतियों का कुछ फायदा उठाकर हाल ही में समृद्धि हासिल की है. एन.सी.ए.ई.आर. के आंकड़े याद करिए जिनके मुताबिक़ 2001 में देश में जिस मध्यम वर्ग की संख्या कुल आबादी का महज 5 फीसदी थी, अब बढ़ कर 16 फीसदी के आस पास हो गयी है. यानी मध्य वर्ग के 20 करोड़ लोगों में 14 करोड़ ऐसे हैं जो पिछले 10 सालों में इस वर्ग में दाखिल हुए हैं. उपभोक्तावादी संस्कृति के फैलाव ने इसके अन्दर जल्दी से जल्दी सब कुछ हासिल कर लेने की अदम्य लालसा पैदा की है. इसे सब कुछ तुरंत चाहिए. यह इंतज़ार नहीं कर सकता. यह राजनीति को गाली देता है, नेताओं को गाली देता है और सारी समस्याओं की जड़ उन्हें ही मानता है.

इसके चरित्र का सबसे अच्छा नज़ारा भी किसी मंत्री या जनप्रतिनिधि के दफ्तर में ही मिलेगा. आप किसी भी राजनेता के क्षेत्रीय दफ्तर चले जाइए इसी तबके के सैकड़ों लोगों के दर्शन आपको वहां हो जायेंगे. और यकीन मानिए कि वे वहां नेताओं को गाली देने या उनके गलत तौर तरीकों पर उन्हें आइना दिखने के लिए नहीं इकट्ठे होते हैं. इस बात के लिए किसी प्रमाण की ज़रुरत नहीं होनी चाहिए कि ऐसे अधिकाँश लोग अपने किसी ऐसे काम को करवाने के लिए वहां हाजिरी दे रहे होते हैं जो सामान्य नियम कायदों के तहत नहीं हो सकता है. मंत्री या नेता गण या तो उनके लिए कायदे-कानूनों को उनके पक्ष में तोड़-मोड़ देने का माध्यम होते हैं या आगे बढ़ने का शार्ट-कट. सबसे मजेदार बात तो यह है कि इनमे से ज्यादातर के काम अगर जनप्रतिनिधि के जरिये से हो भी जांय तो भी दो दिन बाद ये सारे राजनीतिज्ञों को गाली देते मिलेंगे. जिनके काम हल न हो सकें उनका तो खैर हक़ ही होता है गाली देने का. यह तय करना मुश्किल काम है कि इस स्थिति को लोकतंत्र की मजबूती माना जाय या मौके का फायदा उठाकर और अपने ही कम भाग्यशाली भाई बन्दों के कंधो पर पैर रखकर आगे बढ़ जाने की दौड़ में शामिल तबके का चरित्रगत दीवालियापन.

यहाँ यह याद दिलाना अप्रासंगिक नहीं होगा कि चुनाव सुधार का मसला न तो नया है और न ही ऐसा कि उस दिशा में अब तक कोई काम हुआ न हो. चुनाव आयोग ने पिछले 15 सालों में चुनाव दर चुनाव सुधार किये हैं. सुरक्षा बलों की योजनाबद्ध तैनाती, उनकी जवाबदेही तय करने, ई.वी.एम. का इस्तेमाल, प्रत्याशियों से उनकी शिक्षा, आपराधिक रिकार्ड, संपत्ति के विवरण आदि के सम्बन्ध में घोषणापत्र लेने, आदर्श आचार संहिता पर सख्ती से अमल करने जैसे क़दमों से चुनाव में धांधली जैसी घटनाओं में कमी आई है. लेकिन इनके परिणामस्वरुप विधायिकाओं और चुने हुए जनप्रतिनिधियों की गुणवत्ता में कोई सुधार होता तो नहीं दिख रहा. उलटे पिछले 20 वर्षों में इनके काम काज और साख में लगातार गिरावट आई है. सबसे खतरनाक संकेत चुनाव की पूरी प्रक्रिया में पैसे के बढ़ते महत्त्व और उसके दुरूपयोग में निहित हैं. अगर आंकड़ों पर गौर किया जाय तो यह स्पष्ट है कि वाम दलों को छोड़कर बाकी सारे दलों से चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधियों में धन्नासेठों की संख्या बढ़ी है. आंकड़ो से इतर भी यह आम जानकारी है कि काले धन का इस्तेमाल पिछले कुछ चुनावों में लगातार बढ़ता गया है. सूरतेहाल ये हैं कि मर्ज़ बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की.

इसी दौरान कुछ नयी बीमारियाँ भी पैदा हुयीं हैं. ऐन चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने वाली घोषणाओं की संख्या लगातार बढती जा रही है. कोई 2 रुपये किलो चावल की घोषणा करके चुनाव जीतने की कोशिश करता है तो कोई टी. वी. या लैपटॉप बंटवाने की घोषणा से. ये बीमारियाँ छोटी हैं और सबकी जानकारी में होने के नाते इनकी सीमा है. पर मीडिया में विज्ञापन से आगे बढ़कर एडवरटोरिअल और पेड न्यूज़ जैसे चलन कहीं ज्यादा घातक हैं. आम जनता विज्ञापन से कहीं बहुत ज्यादा खबरों पर विश्वास करती है. इसका एक बहुत बड़ा कारण आजादी की लड़ाई के जमाने से ही पत्रकारिता का जनपक्षधर चरित्र रहा है. उसी मिशनरी जज्बे के साथ जनपक्षधर पत्रकारिता की परंपरा के चलते आज भी अवाम समाचार पत्रों और खबरिया चैनलों पर काफी हद तक आँख मूँद कर विश्वास करता है. जाहिरा तौर पर समाचार जनमत तैयार करने का सबसे प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है. अब अगर मीडिया संस्थान केवल कमाई का जरिया बन जांय, मात्र अपने मालिकान के वर्गीय हितों के साधन के तौर पर इस्तेमाल किये जाने लगें तो उन्हें बिकाऊ होने से कौन रोक सकता है. विश्वसनीयता के अलावा खुले विज्ञापन के साथ एक दिक्कत यह भी है कि उसका खर्च पार्टी और उम्मीदवार के चुनावी खर्च में जोड़ा जा सकता है और चुनावी खर्च की हदें आयोग ने तय कर रखी हैं. पैसे देकर पक्षपात पूर्ण ख़बरें छपवा लेने में ऐसी कोई समस्या नहीं है. चुनाव में कालेधन का इससे अच्छा उपयोग कहाँ हो सकता है?

वर्तमान व्यवस्था की एक बड़ी समस्या सांसदों, विधायकों का अपने चुनावी क्षेत्र के प्रति विशेष मोह भी है. अपने क्षेत्र के लोगों को नाराज़ न करने, उसे विशेष रूप से पालने पोसने और केवल एक क्षेत्र के प्रतिनिधि की तरह बर्ताव करने की प्रवृत्ति मंत्रियो, राजनेताओं में काफी पहले से पायी जाती रही है. लेकिन सांसद और विधायक निधियों के जरिये इस प्रवृत्ति को शर्मनाक हद तक बढ़ावा मिला है. इस बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है कि सांसदों-विधायकों का काम या विधायिकाओं का काम सरकार के काम से फर्क है और क्षेत्रीय विकास का काम सरकारों खासकर पंचायती संस्थाओं तथा शहरी निकायों के जरिये होना चाहिए. पर विधायिकाओं के काम में न्यायपालिका के हस्तक्षेप का रोना रोने वाले सरकार के काम में विधायिकाओं की दखलंदाजी पर जरा भी चिंतित नहीं होते. अब अगर सांसद-विधायक नाली-पुलिया-खडंजा बनवायेंगे तो जनता उनसे इन्ही कामों की अपेक्षा करेगी ही. जाहिर है कि इससे सांसद-विधायकों का दायरा और दृष्टि संकुचित होकर अपने क्षेत्र विशेष तक सीमित रहनी ही है और वे वास्तव में न अपनी विधायिका की भूमिका के प्रति न्याय करने वाले साबित होते हैं न अधिशाषी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा पाते हैं.

चुनाव सुधार की बहस में इस तरह के अनेको मुद्दे हो सकते हैं. लेकिन टीम अन्ना के प्राथमिक सरोकार कहीं और ही हैं. वे जो सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं वे हाल ही में मध्यवर्ग का हिस्सा बनी जमात के गुस्से की अभिव्यक्ति तो हो सकते हैं पर गहराई से विचार करने पर साफ़ हो जाता है कि उनका असर उल्टा ही आने वाला है. उनके सुझाव सांसदों-विधायकों की सोच और सरोकार विस्तृत करने की जगह उन्हें और संकुचित कर देने वाले हैं. नामंजूर कर देने की व्यवस्था हो या वापस बुला सकने की व्यवस्था, ये जनप्रतिनिधियों को इस बात के लिए मजबूर कर देंगीं कि वे देश की जनता के वृहत्तर भले की बजाय अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों तक सीमित रहें, उन्ही से चिपके रहें और जहाँ तक संभव हो अन्य क्षेत्रो के हक़ मारकर अपनी जगह पक्की किये रहें. लेकिन राज्य और सरकार को अधिकतम बदनाम कर उसकी जगह कार्पोरेट सेक्टर और गैर सरकारी संगठनों को बैठा देने की अपनी नव-उदारवादी मुहिम पर निकली टीम अन्ना को न तो हमारे संसदीय क्षेत्रों के आकार- प्रकार की चिंता है न उनकी विविधता का ही अहसास है. उसे किसी भी तरह की अस्थिरता की चिंता भी क्यों कर हो? बल्कि संसदीय लोकतंत्र के पैर जितना तेजी से कांपेंगे उसकी बांछें उतनी ही खिलेंगी. उसके और उसके दानदाताओं के हित तो सबसे ज्यादा तभी सधेंगे जब संसद और विधान सभाएं गूगी-बहरी तो न रहें पर लूली-लंगड़ी हो जायं.

विधायिकाओं को मजबूत करने का एक रास्ता यह भी हो सकता है कि सर्वाधिक मत प्राप्त उम्मीदवार को, चाहे उसे 20 फीसदी मत ही क्यों न मिलें हों, प्रतिनिधि चुनने की जगह सूची के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू कर दी जाय. इस व्यवस्था में विभिन्न दल अपने उम्मीदवारों की सूची के आधार पर पूरे देश या प्रदेश में वोट मांगेंगे और उन्हें मिले वोटों के अनुपात में उनकी सूची से उम्मीदवार प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं. आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अनेको देशों में काम कर रही है. वेस्टमिन्स्टर जैसी संसदीय प्रणाली से अगर एकदम से दूसरी व्यवस्था अपनाए जाने में बाधा है तो इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का विकल्प भी हमारे पास है. ऐसा नहीं है कि अन्ना की टीम के विद्वतजन इन दिक्कतों और वैकल्पिक तरीकों से सर्वथा अनभिग्य हैं. पन्द्रहवें विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में चरणबद्ध तरीके से ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ प्रणाली की जगह आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अपनाने की सस्तुतियाँ की थी. आयोग के हिसाब से पहले चरण में 25 फीसदी सीटों पर सूची के आधार पर चुनाव कर इसकी शुरुआत की जा सकती है. इसी तरह पार्टियों के विभाजन और विलय की व्यवस्था को कायम रखने के कारण दल-बदल पर अब तक पूरी तरह रोक नहीं लग सकी है. इसमें संशोधन कर दल-बदल पर पूरी तरह रोक लगाने की ज़रुरत है. अगर कोई निर्वाचित प्रतिनिधि दल छोड़ता है तो उसे फिर से चुनाव लड़कर आना चाहिए. इस तरह के सुधारों से जन प्रतिनिधियों के अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति संकीर्ण व पक्षपातपूर्ण रवैये को काफी हद तक रोका जा सकता है और उनकी जवाबदेही को मतदाताओं के एक छोटे से समूह को उचित-अनुचित फायदा पहुँचाने तक सीमित न रख कर उसके दायरे को व्यापक स्वरुप प्रदान किया जा सकता है.

टीम अन्ना से ऐसे सुधारों पर चर्चा किये जाने, उनकी मांग किये जाने की अपेक्षा कम ही है. उनके दिमाग में प्लेटो के उस आदर्श रिपब्लिक 'मैग्नेशिया' ने जड़ जमा रखी है जिसमे विदेशियों और गुलामों को छोड़कर न कम न ज्यादा, सिर्फ 5040 नागरिक होंगे. उनके रिपब्लिक का शासक सदिच्छा रखने वाला एक तानाशाह होगा जो ईश्वर की देखरेख में गार्जियंस की एक काउन्सिल द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर शासन करेगा. आदर्श रिपब्लिक में हर नागरिक, गुलाम और विदेशी का पंजीकरण किया जाएगा और उनकी संपत्तियों और मूल्यवान वस्तुओं का पूरा-पूरा हिसाब विधि द्वारा नियुक्त मैजिस्ट्रेट रखेगा. किसी के पास कोई भी गैर पंजीकृत वस्तु पाए जाने पर राज्य उसे जब्त कर लेगा. प्लेटो के आदर्श रिपब्लिक की तरह टीम अन्ना के काल्पनिक राज्य में कोई बहुत ज्यादा गरीब नहीं हो सकेगा. उस राज्य में विधायक अधिकतम अनुमन्य गरीबी भी निर्धारित करेंगे. टीम अन्ना के ‘प्लेटोनिक रिपब्लिक’ में सबसे ज़रूरी होंगी तीन तरह की तीन जेलें. और सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था यह कि किसी कानून के अधीन सजा पाने का अर्थ साधारण शब्दों में सजायाफ्ता की मृत्यु होगी. लेकिन इस सवा अरब आबादी का क्या करें जिसमे सब के सब नागरिक हैं और 18 बरस के होते ही वोटर बन जाते हैं??

Friday, September 2, 2011

ठीक ही हम वहां नहीं थे : मकसद,मसीहा और जन का मिथक-III

आन्दोलन के दौरान जोर शोर से हमें बताया जाता रहा कि लाखो-लाख जनता सड़कों पर उतर गयी है. अन्ना हजारे ने इस बीच यह दावा भी कर दिया कि उनका आन्दोलन 120 करोड़ लोगों की इच्छाओं का इजहार है. इस दावे के प्रमाण के रूप में हमें 16 अगस्त को तिहाड़ जेल के बाहर जमा भीड़ के विजुअल्स परोसे गए. अगले दिन इंडिया गेट पर जमा कुछ हज़ार लोगों की तस्वीरें दिखाई गयी और 80000 की क्षमता वाले रामलीला मैदान जिसके तीन चौथाई हिस्से पर पानी भरा हुआ था, के एक कोने में जमा 4 -5000 लोगों को लाखों-लाख की भीड़ बता कर लगभग यह तथ्य स्थापित कर दिया गया कि अन्ना के समर्थन में पूरा भारत सड़कों पर उतर आया है. यहाँ बड़े ही शातिराना तरीके से एक जनतांत्रिक आन्दोलन के अधिकार को कुचलने की सरकारी कोशिश के खिलाफ हुयी लामबंदी को भी अन्ना के मकसद और जन लोकपाल ड्राफ्ट के समर्थन के साथ एकाकार कर दिया गया. याद कीजिये कि अन्ना को गिरफ्तार कर उनके आन्दोलन को कुचलने की कोशिश की विपक्ष में बैठी सभी राजनैतिक पार्टियों ने आलोचना की थी. मजबूत लोकपाल (टीम अन्ना का जन लोकपाल नहीं) की स्थापना को लेकर 23 अगस्त को 9 राजनैतिक दलों के प्रदर्शन को भी अन्ना के अभियान के हिस्से के रूप में ही हमारे सामने प्रस्तुत किया गया. दूसरे शहरों में भी सौ-दो सौ से लेकर चार-पांच हज़ार तक की रैलियां निकाली गयी और यह सब एक अपार और अतुलनीय जन उभार में बदल दिया गया जिसमे सवा अरब भारतीयों की आवाज़ शरीक थी. अन्ना के संसद को घेर लेने के आवाहन पर कुछ सौ लोग संसद घेरने पहुँच गए और इसके बाद अपने-अपने सांसदों का घेराव करने की अपील पर दिल्ली और मुंबई में तीन दिनों के दरमियान तकरीबन डेढ़ दर्ज़न सांसदों का घेराव 30 से लेकर 100 लोगों की 'अपार' भीड़ ने अलग अलग किया.

इस पूरे दौर में पुलिस अभूतपूर्व रूप से न केवल संयमित बनी रही बल्कि कई बार आन्दोलनकारियों की सहयोगी की भूमिका में नज़र आती रही. ज़रा संसद में जबरन घुसने का प्रयास कर रहे युवक के और एक शाम रामलीला मैदान के बाहर पीटे जा रहे पुलिस वालों के विजुअल्स को याद करिए. इसी मैदान पर कुछ माह पहले रामदेव के टेंट के भीतर जमा 25000 की भीड़ और पुलिस के समीकरण की तुलना 100-200 अन्ना भक्तों और पुलिस के समीकरण से कीजिये. ज़रा राहुल गाँधी के आवास के बाहर धरना दे रहे 50 युवकों की भंगिमा याद करिए जो राहुल गाँधी के ही भेजे गए समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स उड़ाते हुए उनके चेहरों पर नुमायाँ थी. मुंबई में प्रिया दत्त और उनके आवास पर प्रदर्शन कर रहे 40-50 लोगों की आत्मीयता के मर्म में जाने की कोशिश करिए. 800 से ज्यादा सांसदों में से सिर्फ डेढ़ दर्ज़न के आवासों पर तीन दिनों में 50-100 लोगों का शांतिपूर्ण आत्मीयता से लबरेज़ प्रदर्शन किसी भी रियलिटी शो को मात करने में सक्षम था. पूरे जलसे के दौरान पुलिस को बिना डंडे के तैनात किया गया था और जाहिर है कि उन्हें खुद पिटकर भी प्रतिक्रिया न करने के निर्देश काफी ऊपर से ही दिए गए होंगे. आखिर यह भारत की आत्मवान जनता थी. या यह भारत की जनता की आत्मा थी?

लेकिन इस भीड़ में आत्महीन शामिल नहीं थे और उनकी गिनती जनता में करने की नादानी कौन कर सकता है. इसमें उदित राज द्वारा इंडिया गेट पर ही आयोजित रैली में हिस्सा लेने पहुंचे हज़ारों दलित शामिल नहीं थे. इसमें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के समर्थक शामिल नहीं थे. इसमें लालू, मुलायम, शरद पवार जैसों के मतदाता भी शामिल नहीं रहे होंगे. पच्छिम-बंगाल,केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि से भी किन्ही उल्लेखनीय तबको के इसमें शामिल होने की सूचना नहीं मिली है. मुझे तो लगता है कि उसमे रामलीला मैदान में पहुंची वो औरत भी शामिल नहीं होगी, जिसने किसी खबरिया चैनल को बाईट देते समय अपने वहां आने का कारण यह बताया था कि वह अपने बच्चे के पब्लिक स्कूल द्वारा की गयी बेहिसाब डोनेशन वसूली से तंग होकर वहां आई थी. लेकिन अन्ना हजारे खुद कहते हैं कि वे चुनाव लड़ेंगे तो उनकी जमानत जब्त हो जायेगी. उनके हिसाब से हिन्दुस्तान का 70 प्रतिशत मतदाता पैसे या शराब लेकर वोट दे देता है. यह मतदाता भ्रष्ट है तभी तो भ्रष्ट सांसद और सरकारें चुनी जा रही हैं. और यह बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि अन्ना इन भ्रष्ट मतदाताओं के हितों के लिए नहीं लड़ रहे हैं. वे उनके प्रतिनिधि के तौर पर भी लड़ना नहीं पसंद करेंगे. उन्हें वे न तो आत्मा वाला मान सकते हैं न जनता की आत्मा. अन्ना हजारे तो आत्मा की आवाज़ सुनते हैं और ज्यादातर मामलों में अपनी आत्मा की.

जब अन्ना के मंच से राजनेताओं को अनपढ़, जाहिल और गंवार कह कर गाली दी जाती है तो उसका लक्ष्य कौन नेता होते हैं? कांग्रेस, भाजपा के सारे स्टार नेता काफी पढ़े लिखे हैं और कई ने तो विदेशों में शिक्षा हासिल की है. लालू, पासवान, शरद यादव, के बारे में भी मत सोचिये. ये सब उच्च शिक्षित हैं. अन्ना से क्या तुलना करें उनकी टीम के भी कई सदस्य इनके आगे कहीं नहीं ठहरते. अनपढ़ और जाहिल दिखने वाले अधिकांश सांसद सुरक्षित सीटों से चुनाव जीत कर आने वाले दलित तबको के नेता हैं. ठीक ही दलित अन्ना के इस पूरे अभियान को अपने लिए खतरे के तौर पर लेते हैं. 3000 साल की दासता के बाद इन तबको को भारतीय संविधान के तहत कुछ मौके हासिल हुए हैं. लेकिन आंबेडकर के ड्राफ्ट किये हुए उसी संविधान और उसके जरिये वैधानिक दर्ज़ा पाए प्रतिनिधियों को जब कूड़े दान में फेंकने का षड्यंत्र किया जाय तो क्यों न दलित इसे अपने ही खिलाफ एक षड्यंत्र के रूप में ले. इस तर्क से उन्हें बेवक़ूफ़ नहीं बनाया जा सकता कि संविधान में पहले ही 100 से ज्यादा संशोधन किये जा चुके हैं. टीम अन्ना के जो विद्वान् वकील संविधान बदलने के लिए इतने तत्पर दीखते हैं उन्हें संवैधानिक इतिहास के साथ साथ केशवानंद भारती, गोकुलानंद, मेनका गाँधी और उसके बाद के तमाम मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की जानकारी नहीं है जिनके माध्यम से संविधान की मूल संरचना से छेड़छाड़ पर रोक लगायी गयी है और उसे व्याख्यायित किया गया है. या उनका एजेंडा कुछ और ही है!

सोचिये कि सवा अरब के देश में अगर कुछ हज़ार या 1-2 लाख लोगों की सुनियोजित और जहरीले प्रचार अभियान से उकसाई गयी हंगामी भीड़ को ही जनता मान कर या एक गढ़े गए मसीहा की अंतरात्मा की आवाज़ को ही जन-भावना का ज्वार मान कर संविधान बदलने की बात शुरू कर दी जाय, चुनी हुयी संस्थाओं सहित पूरी राजनैतिक प्रणाली की बखिया उधेड़ डाली जाय, और उसके सर पर एक गैर-जवाबदेह अति सत्ता-संपन्न ढांचा स्थापित करने को औचित्य प्रदान कर दिया जाय तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद वाली विवादित जमीन पर कानून बना कर मंदिर खड़ा करने से कौन रोक सकता है? मंदिर के आन्दोलन में अन्ना के आन्दोलन की तुलना में दसियों गुना भीड़ शामिल थी. आरक्षण के विरोध का आन्दोलन भी अन्ना के आन्दोलन से बहुत बड़ा और आवेगपूर्ण था. उसमे कई छात्रों ने अपनी जान दे दी थी. आज जो दलीलें टीम अन्ना बढ़ा रही है उनका अर्थ उस दौर में समझिये. खाप पंचायतों की मध्य युगीन मूल्यों को बचाने के लिए अन्ना से बड़ी पंचायत के हम साक्षी रह चुके हैं और ध्यान रखिये पच्छिमी उत्तर प्रदेश- हरियाणा की खाप पंचायते टीम अन्ना से कहीं ज्यादा दिल्ली को घेरने, डराने और अस्त-व्यस्त कर देने का माद्दा रखती हैं. तर्क सबके पास हैं. आखिर शाहबानो प्रकरण में सरकार ने छोटे से समूह के हितों के आगे घुटने टेके ही थे.

जब राजनीतिज्ञों के एक हिस्से की ओर से संसद की संप्रभुता का दावा कर इस आन्दोलन को लोकतंत्र पर हमले के रूप में विश्लेषित करने का प्रयास किया गया तो टीम अन्ना की तरफ से पहले संविधान को सर्वोच्च बताया गया. पर जब कुछ गंभीर पत्रकारों और वकीलों ने इशारा किया कि जन लोकपाल के प्रावधान संविधान की मूलभूत संरचना को ही बदल डालने वाले हैं(ज़रा शान्ति भूषन द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी की पहली बैठक में जाते समय की गयी उस घोषणा और उसके पीछे छिपे अहंकार को याद करिए कि 'हम नया संविधान लिखने जा रहे हैं') तो तुरुप के पत्ते की तरह संविधान की प्रस्तावना को पेश कर दिया गया. इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि 'हम भारत के लोग यानी We, the People of India' ही अंतिम रूप से संप्रभु हैं और देश में लोकतंत्र होने का पहला अर्थ भी यही है. लेकिन इसका ठीक अगला सवाल यह है हम भारत के लोग हैं कौन और हमारी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व कौन लोग, समूह या संस्थाएं करती हैं? टीम अन्ना या उनके सुनियोजित प्रचार अभियान से प्रेरित सड़कों पर उतर आये कुछ हज़ार लोग? या फिर सिविल सोसाइटी ही भारत के लोग होने का दावा रखती है और अगर वह रखती है तो सिविल सोसाइटी का कौन सा हिस्सा? इसमें अरुणा रॉय या अरुंधती रॉय वाली सिविल सोसाइटी तो कतई शामिल नहीं होगी. टीम अन्ना भारत के 70 प्रतिशत मतदाताओं के प्रति अवमानना का भाव रखती है. वह जनता की आवाज़ और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली वैधानिक संस्थाओं को पानी पी-पी कर कोसती-गरियाती है. वह दरअसल अपने सिवा सबको या तो नीच, गिरा हुआ और भ्रष्ट मानने या अनपढ़ और गंवार समझने के अहंकार से मनोरोगियों वाले स्तर तक ग्रस्त है. अन्ना भक्तों के सामने जब इस तरह के असहज तथ्य और तर्क लाये जाते हैं तो वे खीझते हैं, क्रुद्ध होते है या लड़ने पर आमादा हो जाते हैं.

अन्ना के अनुयाइयों में शामिल अति शिक्षित और बुद्धिमान सदस्य इससे आगे के तर्क भी रखते हैं. अगर अन्ना का विरोध कर रहे समझदार या हमारे जैसे दुराग्रही तत्व उनके आन्दोलन में बढ़ चढ़ कर भागीदारी करते तो इस आन्दोलन की कई कमियों को आसानी से दूर किया जा सकता था और इसे ज्यादा जनवादी एवं समावेशी रास्ते पर ले जाया जा सकता था. या इस आन्दोलन से कुछ तो हुआ. एक शुरुआत तो हुयी. कुछ नहीं तो कम से कम भ्रष्टाचार पर बहस तो शुरू हुयी. यह कहना कुछ वैसा ही है कि अगर हम बाबरी मस्जिद ढहाने के आन्दोलन में शामिल हो गए होते तो उस की कमियों को दूर कर लिया गया होता या उसकी दिशा बदली जा सकी होती. और कुछ नहीं तो धर्मनिरपेक्षता-साम्प्रदायिकता या बहुलतावादी समाज की अवधारणाओं पर बहस तो उसके बाद भी शुरू हुयी और तब से अब तक ये मुद्दे भारतीय राजनीति के केन्द्रीय मुद्दों में बने हुए हैं. या यूथ फॉर इक्वलिटी के आन्दोलन में शामिल होकर हम समानता और जातिवाद के मुद्दे को भारतीय राष्ट्र-राज्य की केन्द्रीय विषय वस्तु बना सकते थे. आखिर भ्रष्टाचार की ही तरह असमानता,शोषण, जातिवाद वगैरह के खिलाफ लड़ने से कौन इनकार कर सकता है. सार्वजानिक रूप से तो कोई भी नहीं. माफ़ कीजिये इस बहस या विमर्श के केन्द्रीय स्थान ग्रहण कर लेने का एक बड़ा कारण वही लोग हैं जो वहां जंतर-मंतर या रामलीला मैदान में नहीं थे परन्तु आन्दोलन के पीछे छिपी हुयी मंशा,अभिलाषा व कामना को देख पा रहे थे, उसके खिलाफ सोच रहे थे, पढ़-लिख रहे थे, बहस कर रहे थे....